विप्र फॉउंडेशन राजस्थान ज़ोन-डी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन।

करौली, 14 जून 2020 । विप्र फॉउंडेशन राजस्थान,जोन-1D के प्रदेशाध्यक्ष श्री वेदप्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में श्रीमान जिलाकलेक्टर करौली, श्री मोहन लाल यादव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा,जिसमें निम्नांकित माँगें थीं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों/व्यक्तियों के EWS प्रमाण पत्र बनने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई भर्ती परीक्षाओं की कॉउंसलिंग व चयन प्रक्रिया के लिये EWS प्रमाण पत्र की अति आवश्यकता है। अतः इस कोरोना संकट के दौर व लॉक डाउन की भयावह परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये EWS प्रमाण पत्र बनने को सरल किया जाये। इसके अलावा 1- पूर्व में बन चुके गत सत्र के प्रमाण पत्रों की वैधता अबधि 1 वर्ष बढ़ायी जाये व नवीन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू की जाये। 2-जिला स्तर,उपखण्ड स्तर, पंचायत समिति स्तर, नगरपरिषद व पंचायत स्तर पर एक अलग ही “EWS शाखा” शुरू की जाये। 3- EWS का स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाये जिससे कि हर वर्ष पात्र व्यक्तियों/छात्रों को परेशान न होना पड़े। 4-राज्यसरकार तत्काल ही EWS प्रमाण पत्र की गाईड लाइन जारी करे। प्रदेशाध्यक्ष वेदप्रकाश उपाध्याय ने श्रीमान जिलाकलेक्टर साहब को बताया कि सरकार द्वारा सवर्ण वर्ग को देय 10% आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने को भी भटकना पड रहा है। इससे सवर्ण वर्ग अपने आप को उपेक्षित व पीड़ित महसूस कर रहा है। प्रशासन के कई जिम्मेदार अधिकारियों व कार्मिको को इस EWS नियमों की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण सवर्ण वर्ग के लोगों को EWS प्रमाण पत्र बनबाने के लिये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भटकना पड रहा है। श्रीमान जिलाकलेक्टर साहब ने कहा कि विप्र फॉउंडेशन द्वारा आज दिये इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया जायेगा। ज्ञापन में देते समय विप्र फॉउंडेशन राजस्थान जोन-1 D के प्रदेशाध्यक्ष वेदप्रकाश उपाध्याय, प्रदेश संगठन मंत्री शान्तनु पाराशर,जिलाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, जिला महामंत्री विपिन कुमार शर्मा, करौली ब्लॉक अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा, दीपक शर्मा, प्रहलाद गुप्ता, राहुल शर्मा, रजनीश शर्मा, ऋषि शर्मा, अखलेश शर्मा उपस्थित रहे।