विप्र फाउंडेशन द्वारा कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन परामर्श और वह भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु भारत के सभी राज्यों के अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया है। इस पैनल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति निःशुल्क क़ानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है। इस पैनल के जरिये गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क पैरवी की भी व्यवस्था की जा सकेगी।